भौतिक योजना कार्यान्वयन ऐन, 2029 बमोजिम तत्कालिन आवास, भवन तथा भौतिक परियोजना विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय विकासको लागि ल्याइएको अवधारणालाई परिष्कृत गर्दै नेपाल सरकारको 2045 श्रावण 26 गतेको निर्णयानुसार आवास तथा शहरी विकास विभाग मातहतमा पोखरा लगायत ५ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला कार्यालयहरुको व्यवस्था भएको थियो । व्यवस्थित शहरी विकास तथा आवास योजना कार्यान्वयमा गर्ने उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2054/03/05 को निर्णयानुसार मिति 2054/04/01 देखि लागु हुनेगरी जिल्ला कार्यालयहरुलाई आवास तथा शहरी विकास कार्यालयमा परिणत गरियो । व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास एवं उपयुक्त भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यको दोहोरपना हटाई एउटै निकाय मार्फत अगाडि बढाउने उद्देश्यले समान उद्देश्य र कार्यक्षेत्र एवं जनशक्ति भएका साविकका भवन विभाग र आवास तथा शहरी विकास विभागलाई नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2057/03/26 को निर्णयानुसार एकिकृत गरी हालको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको स्थापना भएको हो ।

यसै क्रममा नेपाल सरकारको खर्चलाई बाञ्छित सीमाभित्र ल्याई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने एवं विद्यमान संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार (म.प.) को मिति 2058/08/21 को निर्णयानुसार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयलाई पुन:संरचना गरी कास्की, स्याङ्जा र तनहुँ कार्यक्षेत्र रहने गरी डिभिजन कार्यालयको स्थापना भयो ।यसै गरी नेपाल संविधान, 2072 जारी भएसँगै नेपालको विद्यमान संघीय संरचना अनुसार प्रशासनिक पुन:संरचना हुँदा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेका साविकका गोरखा र वागलुङ डिभिजन कार्यालयहरुलाई समेत गाभी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहत रहने गरी “संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की” स्थापना भएकोमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत वागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र रहने गरी मिति 2077/05/19 मा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वागलुङको कार्यालय स्थापना भए पश्चात “संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की” को कार्यक्षेत्र कास्की, स्याङजा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ र मनाङ गरी जम्मा ६ जिल्ला रहेको छ ।स्वीकृत दरवन्दी तथा संगठन संरचना कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मा. उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रीस्तर) को मिति 2081/07/05 को निर्णयानुसार संघीय आयोजना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्कीको नाम परिवर्तन भई हालको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्की भएको र कार्यक्षेत्रमा कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा कायम भएको तर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाललाई साविक बमोजिमै गोरखा, लमजुङ र मनाङ समेत यसै कार्यालय अन्तर्गत नै रहेको छ । यस कार्यालयको नयाँ संशोधन तथा स्वीकृत भएको दरवन्दी विवरण हालसम्म प्राप्त नभएको हुँदा साविकमा भएको संगठन संरचना तथा स्वीकृत दरवन्दी अनुसार यस कार्यालयको हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरवन्दीमा कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, नायव सुब्बा, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदको स्थायी दरवन्दी र अन्य कार्यक्रममा सालवसाली रुपमा स्वीकृत हुने दरवन्दीमा अस्थायी पदका कर्मचारी पदपूर्ति भई यस कार्यालयको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

व्यवस्थित शहरी विकास तथा सुरक्षित आवास निर्माण लगायत विभिन्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भवन निर्माण संहिता, सघन शहरी विकास, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, वस्ती विकास, नयाँ शहर, आवास व्यवस्था कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको मुख्य उद्देश्य तथा कार्य रहेको छ ।